भूली. झारखण्ड सरकार द्वारा नगर निगम चुनाव में देरी को लेकर समाजसेवी जितेन्द्र कुमार ने कहा कि झारखंड प्रदेश में नगर निकाय चुनाव नहीं होना जो विकास को प्रभावित किया है। केंद्र सरकार के 1600 करोड़ विकास का फंड से झारखंड प्रदेश वंचित हुआ है यही अगर मार्च 25 तक अगर चुनाव नहीं होता है तो बढ़कर 2000 करोड़ से अधिक हो जाएगा। झारखंड प्रदेश में प्रत्यक्ष रूप से सरकार की व्यवस्था नगर निकाय को चला रही है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। लगातार झारखंड प्रदेश की सरकार विपक्षी दलों का दबाव , उच्च न्यायालय का दबाव, जनता का दबाव झेल रही है आखिर नगर निकाय चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विकास कार्यों को कब तक प्रदेश की सरकार रोड़ा बनने का काम करती है। आज झारखंड वासी विकसित झारखंड की परिकल्पना की थी उससे दूर होती जा रही है।
